Lease and License

 Lease & License

लीज और लाइसेंस-

लीज:- 1.उपयोगकर्ता एवं मालिक के बीच एक समझौता है जिसमें उपयोगकर्ता संपत्ति के उपयोग के बदले में एक निर्धारित किराया का भुगतान करता है।

2. संपत्ति अधिनियम 1882 के हस्तांतरण की धारा 105 के अनुसार "पूर्व निर्धारित समय तक संपत्ति का उपयोग करने का अधिकार" सम्पत्ति के मालिक द्वारा संपत्ति के उपयोगकर्ता को दी जाती है।

लाइसेंस:- 1. लाइसेंस के बिना किसी तीसरे पक्ष द्वारा बौद्धिक संपदा का उपयोग करना नियम का उल्लंघन है।

2. भारतीय सुविधा अधिनियम 1882 की धारा 52 के अनुसार लाइसेंस,लाइसेंसधारक को संपत्ति के किसी भी हिस्से पर कब्जा करने का अधिकार नहीं देता है बल्कि सीमित अवधि के लिए संपत्ति का उपयोग करने की अनुमति देता है।

लीज	लाइसेंस
पार्टी - मालिक और उपयोगकर्ता	1.पार्टी - लाइसेंसर (जिसने अनुमति दी), लाइसेंसी (जिसे अनुमति दी गई)
एक समय अवधि के लिए पट्टेदार को संपत्ति के अधिग्रहण की अनुमति देता है।	2. लाइसेंसधारी को इस प्रकार की कोई अनुमति नहीं दी जाती है।
यह अपरिवर्तनीय है, अर्थात अनुबंध पूरा होने से पहले उसको रद्द नहीं किया जा सकता है।	3. लाइसेंसधारी की इच्छा पर समझौता को पूरा होने से पहले रद्द किया जा सकता है।
इसे लीज रेंट के रूप में जाना जाता है।	4. इसे लाइसेंस फी के रूप में जाना जाता है।
यह हस्तांतरणीय है अर्थात पट्टेदार तीसरे पक्ष को पट्टा हस्तांरित कर सकता है।	5. यह अहस्तांतरणीय है।
उपयोगकर्ता कोई भी सुधार संपत्ति में कर सकता है।	6. लाइसेंसधारी कोई भी सुधार संपत्ति में नहीं कर सकता है।
पट्टेदार के मृत्यु होने पर करार समाप्त नहीं होता है।	7.  इसमें समाप्त हो जाता है।

Viability Gap Funding

VIABILITY GAP FUNDING.

1. इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में सार्वजनिक निजी भागीदारी (Public Private Partnership) के सपोर्ट के लिए वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा 2005 में एक योजना लाई गई जिसे वायबिलिटी गैप फंडिंग कहते हैं।
2. इस योजना के तहत भारत सरकार ने अपनी वायबिलिटी गैप फण्ड (व्यवहार्यता अंतर निधि) से पूंजीगत अनुदान के रूप में परियोजना की लागत के 20% की वायबिलिटी गैप को आर्थिक रूप से समर्थन करने का प्रावधान किया है।
3. यह योजना भारत सरकार या उसकी एजेंसियों द्वारा ली गई सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं के लिए सीमित है।जहाँ निजी क्षेत्र का चयन खुली प्रतिस्पर्धात्मक सार्वजनिक बोली के माध्यम से किया जाता है।
4. साथ ही परियोजना का स्वामित्व करने वाली राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों भी अपने बजट से अतिरिक्त अनुदान प्रदान कर सकती है, जो परियोजना की कुल लागत का 20% से अधिक न हो।
5. इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के विकास के लिए बड़े निवेश की आवश्यकता होती है और इसे सार्वजनिक वित्त पोषण से बाहर नहीं किया जा सकता है।इसी तरह ऐसी परियोजनाओं केवल स्टैंड के आधार पर वित्तीय रूप से व्यवहार्य नहीं है, क्योंकि उनके पास परियोजनाओं के लिए एक लंबी अवधि होती है और सीमित वित्तीय रिटर्न् होता है।इसलिए वे निजी क्षेत्र के लिए आकर्षक नहीं है।
6. इस परियोजना के अंतर्गत रोड, पोर्ट,एयरपोर्ट, रेलवे,वाटर वे,शहरी ट्रांसपोर्ट, पावर,वाटर सप्लाई,अन्य भौतिक संरचना शहरी क्षेत्रों में पर्यटन क्षेत्र आएंगे।सरकार इसमें सार्वजनिक कल्याण वाले नए क्षेत्र भी जोड़े हैं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य।

LDCE QUESTION PAPER

LDCE 30% QUESTION PAPER 

Contribute By Sh. Krishna Kumar (SSO/DLW)

LDCE 30% PAPER I DLW

LDCE 30% PAPER II DLW

Apportionment of Earnings

Apportionment of Earnings.

 आय का विभाजन

• जब यातायात के आय से केवल एक रेलवे धन प्राप्त करता है किंतु उस आय को दो या दो से अधिक रेलवे के बीच साझा करता है तो उसे आय का विभाजन (Apportionment of Earnings) कहते हैं।
• अर्थात आय का विभाजन का अर्थ है कि वह रेलवे जिसने यातायात को बुक कर आमदनी प्राप्त किया एवं उसमें से अन्य रेलवे को भी शेयर दिया।
• लेखा संहिता द्वितीय  के पैरा 3218 से 3224 में आय के विभाजन के बारे में नियम दिया गया है।
• आय के विभाजन का मूल सिद्धांत है यात्री द्वारा तय की गई दूरी और माल यातायात के संबंध में तय की गई कुल दूरी।
• उदाहरण के लिए माना कि कोई यात्री भुवनेश्वर से नई दिल्ली की यात्रा की तो आय में ECOR,ECR,WCR,NCR,NR रेलवे को भी हिस्सा दिया जाएगा।
• यात्री और गुड्स से आय का विभाजन Computerized Centralized Apportionment System (CAS) के द्वारा किया जाता है।
• वर्तमान में दो तरीके हैं आय के विभाजन के लिए (i) पैसेंजर और गुड्स आय के विभाजन के मामले में रेलवे बोर्ड केंद्रीकृत एजेंसी को नियुक्त किए हैं जो डिटेल्स में इनवार्ड और आउटवर्ड आय का मैट्रिक्स प्रत्येक रेलवे को शेयर करता है।(ii)पार्सल से कमाई , पोस्टल से कमाई जो अन्य रेलवे द्वारा संकलित किया जाता है उसे विभाजन शीट्स के द्वारा विभाजित किए जाते हैं।
• ट्रैफिक बुक पार्ट बी में आय के विभाजन से हुई आमदनी को रखा जाता है।

Originating Earning (उत्पन्न आय)

• ऐसा आय जो यातायात को बुक कर किसी रेलवे द्वारा प्राप्त तो किया जाता है किंतु उसका विभाजन अन्य रेलवे में नहीं किया जाता है।
• प्रिंटेड कार्ड टिकट से हुई आमदनी का विभाजन नहीं होता है उसे Originating रेलवे द्वारा रखा जाता है।
• बैलेंक पेपर टिकट से हुई आमदनी का भी विभाजन नहीं होता है और इसे Originating रेलवे द्वारा रखा जाता है।
• एक्सेस फेयर टिकट से हुई आमदनी का भी विभाजन नहीं होता है।
• लगेज,जानवर,पक्षी आदि के बुक करने से हुई आय भी Originating रेलवे का होता है।

Debt Head Report

Debt Head Report-DHR

ऋण शीर्ष रिपोर्ट 

• संदर्भ लेखा संहिता प्रथम पैरा 748-752
• ऋण शीर्षों (Debt Head) जैसे लोन एवं एडवांस, पीएफ, जमा, अंतर सरकार समायोजन(Inter Govt. Adjustment) के अंतर्गत बकाया का रिपोर्ट है, जिसे ऋण शीर्ष रिपोर्ट कहते हैं।
• यह रिपोर्ट प्रत्येक वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी (FA&CAO) द्वारा रेलवे बोर्ड को 10 सितंबर तक भेज देना चाहिए या रेलवे बोर्ड ने जो तिथि निश्चित की हो।
• इस रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि  उसी समय सांविधिक लेखा परीक्षक को भी देनी चाहिए।
• प्रतिलिपि को विधिवत लेखा परीक्षा के बाद एक प्रति रेल मंत्रालय को भेजी जानी चाहिए जो कि 25 सितंबर तक पहुंच जाए।

DHR-समीक्षा

DHR को मुख्यतः समीक्षा करने का उद्देश्य है यह देखना कि बकाया बैलेंस कितना है पिछले वर्ष के मुकाबले बैलेंस में कमी बेशी का व्याख्या एवं साल के अंत में क्या बैलेंस रहने वाला है उस पर विचार देना है।

विभिन्न शीर्ष निम्नलिखित है-

(i) I- लघु बचत और भविष्य निधि (Small savings &PF balances)

(ii) K- जमा और अग्रिम (Deposits & Advances)

(iii) F- ऋण और अग्रिम ( Loan & Advances)(जो ऋण केंद्र सरकार से लेते हैं और कर्मचारियों को देते हैं)

(iv) M- रेमिटेंस अंतर सरकार समायोजन लेखा (Remittances inter Govt. Adjustment)

(v) सामान्य

         वित्तीय वर्ष के लेखा बंद होने के बाद रिपोर्ट भेजने से पहले उपरोक्त प्रत्येक हेड की समीक्षा DHR टर्म के अनुसार करनी चाहिए। DHR बकाया के साथ विश्लेषण पर आधारित है इस रिपोर्ट के साथ ऑडिट का प्रमाण पत्र भी भेजा जाता है।